Fastag Annual Pass: नितिन गडकरी ने की फास्टैग आधारित 3,000 रुपये की वार्षिक पास की घोषणा, 15 अगस्त से होगी लागू

Fastag Annual Pass: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निजी वाहनों के लिए एक नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास (Fastag Annual Pass) योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 3,000 रुपये में एक साल के लिए या 200 यात्राओं तक, जो पहले पूरा हो, के लिए पास उपलब्ध होगा। यह पास केवल गैर-वाणिज्यिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए होगा और 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को सुगम और किफायती बनाना है।

मंत्री गडकरी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा, “राष्ट्रीय राजमार्गों पर परेशानी मुक्त यात्रा के लिए हम 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू कर रहे हैं। यह पास 15 अगस्त 2025 से लागू होगा और एक वर्ष या 200 यात्राओं, जो पहले पूरा हो, तक वैध रहेगा।” उन्होंने बताया कि एक टोल प्लाजा से गुजरने को एक यात्रा माना जाएगा।

यह पास निजी वाहन मालिकों को टोल भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाकर समय और लागत दोनों की बचत करेगा। गडकरी ने कहा कि यह योजना 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित टोल प्लाजाओं से संबंधित लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को भी दूर करेगी। इस पास के जरिए टोल प्लाजाओं पर भीड़भाड़ और विवादों को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों को तेज और सहज अनुभव प्राप्त होगा।

कैसे काम करेगा यह (Fastag Annual Pass) पास?

फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा संचालित किया जाता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक पर आधारित है। फास्टैग स्टिकर को वाहन की विंडशील्ड पर चिपकाया जाता है, जो टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से संचार करता है। टोल प्लाजा पार करने पर आवश्यक टोल राशि स्वचालित रूप से फास्टैग से जुड़े बैंक खाते या प्रीपेड वॉलेट से कट जाती है। इस वार्षिक पास के साथ, निजी वाहन मालिकों को बार-बार टोल भुगतान की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनकी यात्रा और सुविधाजनक हो जाएगी।

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पास की एक्टिवेशन और रिन्यूअल प्रक्रिया

गडकरी ने बताया कि इस पास के एक्टिवेशन और रिन्यूअल के लिए एक समर्पित लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप, एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इससे वाहन मालिक आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

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